करीब दो महीने पहले लद्दाख में भारत और चीन के बीच काफी कहासुनी और खुनी भिड़ंत हुआ था।  और इस घटना के दो महीने होने के बाद भी दोनों देशों के बीच तनातनी जारी है।  ऐसे में मोदी सरकार ने चीन को उसकी सीमाएं दिखने के लिए हर तरह से चाहे वो सामरिक , आर्थिक या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेराबंदी की है।  आपको बता दें की अगर सिर्फ भारत की बात करें तो भारत में 14 फीसदी आयात चीन से किया जाता है।  इसमें मुख्या रूप से मोबाइल फोन,पावर, टेलीकॉम, प्‍लास्टिक के खिलौने और फार्मा इन्‍ग्रेडिएंट्स शामिल है।  इन्ही आयतों को काम करने के लिए भारत सरकार ने कई अहम् फैसले लिए है। 

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भारत सरकार के अहम् फैसले –

करीब 8000 से ज्यादा घरेलु उत्पादों को भारत में बनाने का फैसला –

चीन से आयात होने वाले वस्तुओं में बहुत से ऐसी वस्तुएं है जिनको भारत में ही बहुत आसानी से बनाया जा सकता है।  परन्तु देश के उद्द्यमी लोग इसमें रूचि नहीं दिखाते इस वजह से इनको आयात करना पड़ता है।  इनमे से सभी छोटे -छोटे उत्पाद जिन्हे भारत में बनाया जा सकता है उन्हें सरकार चिन्हित कर रही है , और इनको बनाने में उपयोग होने वाले मशीनो को उद्यमियों को  उपलब्ध करने में परसरत है। 

44 वन्दे भारत ट्रेनों का टेंडर निरस्त कर दिया गया –

सरकार ने पिछले साल वन्दे भारत ट्रेनों के निर्माण के लिए टेंडर निकाला था जिसमे एक चीनी कंपनी समेत कुल 6 कंपनियों ने हिस्सा लिया था।  इसी वजह से सरकार ने इस टेंडर को निरस्त करने का फैसला लिया है। 

सौर उपकरणों पर आयात शुल्क का प्रस्ताव –

आपको बता दे की भारत में सौर परियोजनाओं में इस्तेमाल होने वाले सोलर उपकरणों में करीब 70 से 90 फ़ीसदी चीनी कंपनियों के उपकरण होते है।  इस क्षेत्र में भारत के उद्यमियों को मजबूत बनाने के लिए मोदी सरकार ने चाइना से आयात होने वाले सभी सौर उत्पादों पर 40 फ़ीसदी कस्टम शुल्क लगाने का ऐलान किया है।  यह फैसला गुरुवार को लिया गया है। 

5 जी से बहार हुई चीनी कम्पनियाँ –

भारत में शुरू होने वाली 5 जी इंटरनेट सेवा में चीन से अरबो का डील हुआ था।  BSNL और MTNL ने भी इसमें चीन को ठेका दिया था जिन्हे रद्द कर दिया गया है जिससे चीन को अरबो का नुकसान हुआ है।

कानपुर-आगरा मेट्रो से चीन को कर दिया बाहर –

दोनों शहरों को मिलाकर करीब 67 ट्रेनों के लिए कोच निर्माण का ठेका चीन से छीन कर भारत की कंपनी बॉम्बार्डियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया गया है। 

21 हजार करोड़ के बिजली उपकरणों पर रोक –

भारत हर साल करीब 71000 करोड़ रुपये के बिजली उपकरणों का आयात करता है जिसमे 21000 करोड़ का आयात चाइना से होता है।  विद्दुत मंत्री R K Sinha ने 3  जुलाई 2020 को ही इसको लेकर अपनी मनसा साफ़ जाहिर कर दी थी कि चाइना से होने वाले बिजली उपकरणों पर रोक लगा दिया जाये।  इससे चीन को 21000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा है।

चीन से निवेश पर नियंत्रण –

चीन से सीमा पर हुए विवादों के चलते मोदी सरकार ने चीन से भारत में होने वाले निवेश पर नियंत्रण लगाते हुए  कई नियमो में जरूरी बदलाव किये है।

चीन से आयात होने वाले सामानों पर आयात शुल्क बढ़ा –

चीन से आयात होने वाले खिलौनों समेत हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है जिससे चीन को बड़ा झटका लगा है। 

बिहार में 29.26 अरब का ठेका हुआ रद्द –

बिहार में गंगा नदी पर पल बनना था जिसका ठेका चीन कि ही एक कंपनी को दिया गया था।  चीन के साथ सम्बन्धो को देखते हुए बिहार सरकार ने यह ठेका रद्द कर दिया है।  बता दे कि ठेके में चार ठेकेदारों में से दो के पार्टनर्स चीन से थे इसलिए यह ठेका रद्द किया गया है।